नई दिल्ली। 1 फरवरी को सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है। कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर चुनाव आयोग ने 10 जनवरी तक सरकार को बजट को लेकर अपना रुख साफ करने को कहा है। गौरतलब है कि 4 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव शुरू होने से 3 दिन पहले 1 फरवरी को सरकार ने आम बजट पेश करने की घोषणा की है। जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था और चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की थी। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर इस बात का आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार चुनाव  से पहले आम बजट पेश कर उसका फायदा उठा सकता है। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की थी। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने आम बजट को 8 मार्च के बाद पेश किए जाने की मांग की। जिसके बाद चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर सरकार से 10 जनवरी तक जवाब मांगा है। आम बजट को लेकर गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2012 में बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था। तब बीजेपी ने कहा था कि आम बजट चुनाव के दौरान नहीं पेश किया जाना चाहिए। हालांकि वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने 1फरवरी को बजट पेश करने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बजट को नहीं टालने के साफ संकेत दिए हैं।

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